देहरादून स्थित सचिवालय में अधिकृत वित्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 38 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता आनंद बर्धन ने की। इस दौरान सड़क, पेयजल और पुल निर्माण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई।
सड़क और बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
बैठक में शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल न्यू कैंट रोड को दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक तीन लेन में चौड़ा करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना पर UIDF फंड के तहत 1257.96 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ बिजली लाइनों और जलापूर्ति पाइपलाइनों के पुनर्संरेखण का कार्य भी किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
पेयजल और पुल निर्माण परियोजनाएं
पिथौरागढ़ में घाट पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाएगा। इस कार्य पर 1338.53 लाख रुपये की लागत आएगी।
मसूरी राजमार्ग पर सहसपुर के पास पुराने एकल लेन पुल के स्थान पर 60 मीटर स्पैन का आधुनिक दो लेन स्टील पुल बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1200.17 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को सुरक्षित यातायात और बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रामनगर बस टर्मिनल पर सख्त रुख
बैठक के दौरान रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई। परियोजना की कुल लागत का बड़ा हिस्सा केवल नींव और साइट विकास पर प्रस्तावित देख उन्होंने संबंधित विभागों को जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक धन की बर्बादी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक परियोजना को जनहित की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
निष्कर्ष
अधिकृत वित्त समिति की इस बैठक में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने वाले अहम फैसले लिए गए, वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर भी सख्ती दिखाई गई। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद की जा रही है।
