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दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलेंगे निःशुल्क सहायक उपकरण, देहरादून में 21 से 26 सितंबर तक 11 शिविर

देहरादून। समाज कल्याण विभाग एवं एलिम्को कानपुर के सहयोग से जनपद देहरादून में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 21 से 26 सितंबर तक विभिन्न स्थानों पर 11 चिन्हीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान ‘सेवा संकल्प’ के तहत जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार चौहान के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डॉ. आशीष कुमार चौहान को देहरादून का जिलाधिकारी दर्शाया गया है।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। शिविरों में पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाएगा। इसके बाद चयनित लाभार्थियों को 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।

अलग-अलग स्थानों पर होंगे शिविर

जिला प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार शिविरों का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा।

21 सितंबर को सहसपुर और कालसी विकासखंड में शिविर आयोजित होंगे।

22 सितंबर को सेलाकुई नगर पंचायत, विकासनगर विकासखंड और रामनगर डांडा थानों में शिविर लगाए जाएंगे।

23 सितंबर को डोईवाला और सभावाला में लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाएगा।

24 सितंबर को रायपुर विकासखंड और बद्रीपुर नवादा चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर आयोजित होगा।

वहीं 26 सितंबर को रेसकोर्स वेलफेयर सोसायटी और बालावाला गंगा फार्म में शिविर लगाए जाएंगे।

लाभार्थियों को लाने होंगे जरूरी दस्तावेज

शिविर में शामिल होने वाले दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और आय प्रमाणपत्र लाना आवश्यक होगा। वहीं बुजुर्ग लाभार्थियों को आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी 15 हजार रुपये तक की मासिक आय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में शामिल होने की अपील की है, ताकि उनका चिन्हीकरण समय पर किया जा सके और उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।

जिला प्रशासन के अनुसार इस तरह के शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है।

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