देहरादून:
उत्तराखंड की पंचायतों और ग्रामीण विकास को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ‘अनटाइड’ अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दूसरी किस्त के रूप में ₹91.31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। इस फंड का लाभ राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खंडों और 7,784 पात्र ग्राम पंचायतों को मिलेगा। यह राशि गांवों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों में खर्च की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त में रोकी गई राशि में से ₹1.84 करोड़ अतिरिक्त धनराशि भी जारी की गई है, जिससे 216 ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है कि ‘अनटाइड’ अनुदान का उपयोग पंचायतें अपनी प्राथमिक जरूरतों के अनुसार कर सकती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से इन अनुदानों की सिफारिश करता है, जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा धनराशि जारी की जाती है।
यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार देने के साथ-साथ पंचायत व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
