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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत; मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देते हुए उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण का उद्घाटन किया और इसे राज्य में गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी तथा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें भेंट कर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के सरकार के संकल्प को दोहराया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है तथा सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयानुकूल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संचालन, मान्यता और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराने से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में भी बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली अधिक संगठित, जवाबदेह और प्रभावी बनेगी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

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